"सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी! अब हर महीने ₹2.54 लाख, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा इजाफा"

सांसदों के वेतन में 24% का इजाफा: अब मिलेगी अधिक सैलरी, भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी!

"सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी! अब हर महीने ₹2.54 लाख, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा इजाफा"

▪️ MPs की सैलरी में ₹24,000 की बढ़ोतरी

▪️ पूर्व सांसदों की पेंशन भी हुई ₹31,000 प्रति माह

▪️ भत्तों में बदलाव से सांसदों की कुल मासिक आय ₹2.54 लाख तक पहुंची


🔹 सांसदों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने सांसदों (MPs) के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

इस संशोधन के बाद, सांसदों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।


🔹 नए वेतन और भत्तों का पूरा विवरण

सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी! अब हर महीने ₹2.54 लाख, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा इजाफा"



🔹 पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा

सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी! अब हर महीने ₹2.54 लाख, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा इजाफा"


पूर्व सांसदों को अब 31,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो पहले 25,000 रुपये थी। इसके अलावा, 5 साल से अधिक सेवा पर अतिरिक्त ₹2,500 प्रति माह मिलेगा।


🔹 सरकार ने क्यों किया वेतन में इजाफा?

➡️ महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन संशोधन
➡️ सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने में मदद
➡️ कार्यालय भत्ता बढ़ने से प्रशासनिक कार्यों में सुधार

संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि सांसदों के वेतन और पेंशन में यह वृद्धि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के आधार पर की गई है।


🔹 सांसदों के लिए कुल मासिक पैकेज कितना हुआ?

इस वेतन वृद्धि के बाद सांसदों को अब विभिन्न भत्तों समेत कुल ₹2,54,000 प्रति माह मिलेगा।

सांसदों की आय में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम बिंदु:

✔️ सांसदों को अब ₹1.24 लाख वेतन मिलेगा
✔️ भत्तों को मिलाकर कुल मासिक पैकेज ₹2.54 लाख हुआ
✔️ पूर्व सांसदों को अब ₹31,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी


🔹 विपक्ष और जनता की क्या प्रतिक्रिया?

🔸 विपक्षी दलों ने इस वृद्धि पर सवाल उठाए हैं और कहा कि देश में आम जनता महंगाई से जूझ रही है, ऐसे में सांसदों का वेतन बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है।
🔸 वहीं, सरकार का कहना है कि सांसदों की जिम्मेदारियों को देखते हुए यह वृद्धि जरूरी थी।

सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है।


🔹 निष्कर्ष

यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सांसदों को मिलने वाले वित्तीय लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस निर्णय पर आगे क्या राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं।

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