बढ़ते तापमान के चलते नई कृषि नीति जरूरी है
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले और सबसे गहरा किसानों पर पड़ता है। लगातार बढ़ते तापमान, अनिश्चित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियाँ अब आम हो गई हैं। ऐसे में पारंपरिक कृषि नीतियाँ और योजनाएँ अब मौजूदा चुनौतियों से निपटने में कारगर नहीं रहीं। इसलिए, एक नई और समावेशी कृषि नीति समय की मांग बन चुकी है।
जलवायु परिवर्तन और कृषि पर प्रभाव
- फसल उत्पादकता में गिरावट – तापमान बढ़ने से गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों की पैदावार में गिरावट देखी जा रही है।
- पानी की कमी – भूमिगत जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे सिंचाई पर निर्भरता प्रभावित हो रही है।
- कीट और बीमारियों में वृद्धि – गर्म जलवायु में फसलों में कीटों और बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है।
- कृषि चक्र में बदलाव – बोआई और कटाई के समय में बदलाव आ रहे हैं, जिससे किसानों की पारंपरिक समय-सारणी गड़बड़ा गई है।
नई कृषि नीति की आवश्यकता क्यों?
- मौजूदा MSP और सब्सिडी आधारित नीति अब टिकाऊ नहीं है।
- जल संरक्षण, जैविक खेती और जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- फसल बीमा योजनाओं को अधिक प्रभावी और सरल बनाने की आवश्यकता है।
- किसानों को नई तकनीक, मौसम पूर्वानुमान और डिजिटल जानकारी से लैस करना जरूरी है।
नई नीति के प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं?
- जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा
- क्षेत्रीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार फसल योजना
- सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली का विस्तार
- कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की शुरुआत
- किसानों को प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी से जोड़ना
निष्कर्ष
जलवायु संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की समस्या बन चुकी है। यदि कृषि नीति में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए, तो भारत की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अब समय आ गया है कि सरकार और समाज मिलकर एक ऐसी कृषि नीति बनाए जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी टिकाऊ हो।
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