IAS अधिकारियों के लिए सख्ती: संपत्ति विवरण दाखिल नहीं करने पर होगी कार्रवाई
WORLD HEADLINES | 1 अप्रैल 2025
📰 नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अगर वे समय पर अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
🔍 क्या है नया नियम?
✅ केंद्र सरकार के नए निर्देश के मुताबिक, 31 मार्च तक सभी अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
✅ यदि कोई अधिकारी समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
✅ यह नियम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1968 के तहत लागू किया गया है,
जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
❓ सरकार की सख्ती क्यों?
📊 केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12% आईएएस अधिकारियों ने समय पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया था।
- ⚠️ 2024 में 540 अधिकारियों ने जानकारी देने में कोताही बरती थी, जिससे सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ा।
- 💰 सरकार को आशंका है कि इस लापरवाही से काले धन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
🏛️ किन अधिकारियों पर पड़ेगा असर?
📌 यह नियम IAS, IPS और IRS अधिकारियों पर लागू होगा। 📌 नियमों का उल्लंघन करने पर:
- 🚫 पदोन्नति पर रोक लग सकती है।
- 💰 वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते रोके जा सकते हैं।
- 🕵️♂️ लोकपाल और CVC द्वारा जांच शुरू की जा सकती है।
🔎 भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम
💡 सरकार अब एक ऑनलाइन संपत्ति विवरण पोर्टल लाने की योजना बना रही है, जिससे अधिकारी डिजिटल माध्यम से अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड कर सकें। 📢 2025 से इस प्रक्रिया को स्वचालित और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। 🎯 सरकार का लक्ष्य 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है।
2023 में 75 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है और इस साल नियमों को और कड़ा किया जाएगा। 📢 सरकार का यह सख्त संदेश साफ़ है – संपत्ति विवरण दाखिल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी!
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