आज़ादी के बाद पहली बार: भारत में जातिवार जनगणना का ऐतिहासिक फैसला | क्या बदलेगा देश का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य?
WORLD HEADLINES | विशेष रिपोर्ट
नई दिल्ली: भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आजादी के बाद पहली बार जातिवार जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। इस निर्णय को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि इससे देश की राजनीति, नीतियों और सरकारी योजनाओं के ढांचे में भी व्यापक बदलाव संभव है।
जातिवार जनगणना: क्यों है यह ऐतिहासिक?
आजादी के बाद से अब तक भारत में जातिवार जनगणना नहीं कराई गई है। आखिरी बार यह कार्य 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। तब से अब तक भारत की सामाजिक संरचना में भारी बदलाव आया है, लेकिन इसके अद्यतन और व्यापक आंकड़े सरकारों के पास नहीं थे।
वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना (SECC) के माध्यम से सरकार ने जातिगत आंकड़ों को दर्ज करने का प्रयास किया था, लेकिन उस जनगणना में प्राप्त आंकड़े अधूरे और स्पष्टता से रहित थे। अब सरकार द्वारा लिया गया यह नया कदम विशेष रूप से पिछड़े वर्गों की यथार्थ स्थिति को सामने लाने और उन्हें सरकारी योजनाओं में उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा दांव
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव 2029 और कई राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहां पिछड़े और दलित वर्गों की जनसंख्या अधिक है, यह निर्णय गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पहले ही राज्य-स्तरीय जातिवार सर्वेक्षण कराया जा चुका है, जिसके सकारात्मक प्रभाव और सामाजिक न्याय की दिशा में इसके महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था।
जातिवार जनगणना से क्या होंगे फायदे?
- नीतियों का सटीक निर्धारण: सरकार को यह जानने में आसानी होगी कि किन वर्गों को कौन सी योजना की ज्यादा जरूरत है।
- समान प्रतिनिधित्व: आज तक कई समुदाय जनगणना के आंकड़ों की अनुपलब्धता के चलते उपेक्षित रहे हैं। अब उन्हें भी नीतिगत प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- आरक्षण की समीक्षा: वर्तमान में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है। इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इस सीमा में बदलाव की मांग को बल मिल सकता है।
- राजनैतिक समीकरणों में बदलाव: पार्टियां अब जातिगत जनसंख्या को आधार बनाकर अपने उम्मीदवार और घोषणापत्र तय कर सकेंगी।
क्या कहती है केंद्र सरकार?
गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय को एक "ऐतिहासिक और निर्णायक कदम" बताया। उन्होंने कहा कि “सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह निर्णय इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि आगामी जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक सर्वदलीय समिति के गठन की संभावना है, जो पूरी प्रक्रिया और उसके स्वरूप को तय करेगी।
कांग्रेस और विपक्ष की प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "यह जनता की न्याय यात्रा की ओर एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे आगे बढ़कर अब हमारा लक्ष्य आरक्षण की 50% सीमा को हटाना होना चाहिए।"
उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को उनकी वास्तविक आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों, शिक्षा और योजनाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
संभावित चुनौतियां
जहां एक ओर जातिवार जनगणना से सामाजिक न्याय को बल मिलेगा, वहीं इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं:
- सांप्रदायिक तनाव: कुछ राजनीतिक दल और समाजशास्त्री आशंका जता रहे हैं कि इससे जातिगत तनाव बढ़ सकता है।
- संविधानिक जटिलताएँ: आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
- डाटा गोपनीयता: जातीय आंकड़ों की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।
जातिवार जनगणना का सामाजिक और आर्थिक महत्व
जातिवार आंकड़े केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक नीतियों में भी गहरा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पिछड़ी जाति की जनसंख्या किसी क्षेत्र में अधिक है और वहां स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो सरकार उस दिशा में योजनाएं बना सकती है।
इससे SDG (Sustainable Development Goals) जैसे अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी क्योंकि सभी को बराबर अवसर और संसाधन देने की दिशा में यह कदम सहायक साबित हो सकता है।
क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में 50% आरक्षण सीमा की बात कही थी, लेकिन उसने यह भी जोड़ा था कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में संविधानिक आधार हो तो यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब, जातिवार जनगणना के आंकड़े सरकार को यह आधार देने का काम कर सकते हैं।
एक नई शुरुआत की ओर
भारत में पहली बार आजादी के बाद जातिवार जनगणना कराना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
यह फैसला भारत के लोकतंत्र, सामाजिक संरचना और आर्थिक नीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता से पूरा करती है।
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