1 अप्रैल से आयकर और बचत पर ब्याज समेत कई नियमों में बदलाव, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?
नई दिल्ली, 31 मार्च 2025 – वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें आयकर, बचत योजनाओं पर ब्याज दरें, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, बीमा नियम और गैस सिलेंडर की कीमतें शामिल हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।
आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद (या नुकसानदायक) हो सकते हैं।
1. आयकर के नए नियमों में बदलाव
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नई कर व्यवस्था बनी डिफ़ॉल्ट विकल्प
- 1 अप्रैल 2025 से नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) डिफ़ॉल्ट हो जाएगी।
- हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहता है तो उसे अलग से विकल्प चुनना होगा।
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500,000 रुपये तक की आय पर छूट
- नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- धारा 87A के तहत 25,000 रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलेगा।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन
- वेतनभोगी और पेंशनर्स को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
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एलटीसीजी (LTCG) में बदलाव
- म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों को अब अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
- डेट म्युचुअल फंड्स पर अब इक्विटी जैसी टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
2. बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव
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स्मॉल सेविंग स्कीम्स (PPF, NSC, SCSS)
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) का ब्याज दर बढ़कर 8.2% हो सकती है।
- PPF की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर रह सकती है।
- NSC (राष्ट्रीय बचत पत्र) पर ब्याज दर 7.7% हो सकती है।
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महीने में एक बार ब्याज मिलेगा
- कुछ सरकारी बचत योजनाओं में अब ब्याज त्रैमासिक (3 महीने) की बजाय मासिक (हर महीने) दिया जा सकता है।
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FD ब्याज दरों में संशोधन
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंकों की एफडी दरों में भी संशोधन होने की संभावना है।
3. क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नया नियम
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क्रेडिट कार्ड से विदेशी खर्च महंगा
- 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा, होटल बुकिंग, शॉपिंग या ऑनलाइन सेवाओं पर 20% TCS लगेगा।
- हालांकि, 7 लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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UPI पेमेंट से जुड़ी नई गाइडलाइन
- UPI पर कुछ ट्रांजैक्शन कैशबैक के लिए योग्य नहीं होंगे।
- बैंकों द्वारा ऑटो-डेबिट सुविधा को और मजबूत किया जाएगा।
4. बीमा (Insurance) से जुड़े नियमों में बदलाव
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टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस महंगा
- 1 अप्रैल से बीमा कंपनियां प्रीमियम दरों में 5% से 20% तक की वृद्धि कर सकती हैं।
- नए नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस में कई नई शर्तें लागू होंगी।
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5 लाख रुपये से अधिक के इंश्योरेंस पर टैक्स
- अब 5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम वाली पॉलिसी पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
5. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
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रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
- हर महीने की 1 तारीख को LPG, CNG और PNG गैस के नए रेट जारी किए जाते हैं।
- इस बार घरेलू गैस की कीमतों में कमी की संभावना है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है।
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सब्सिडी में बदलाव
- सरकार BPL और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी दरों में संशोधन कर सकती है।
6. निवेश और शेयर बाजार से जुड़े नए नियम
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स्टॉक मार्केट में T+1 सेटलमेंट
- अब से शेयर खरीदने के अगले ही दिन पैसे और शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे।
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निवेश पर टैक्स
- नए LTCG नियमों के तहत लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स छूट घट सकती है।
निष्कर्ष: इन बदलावों का आम आदमी पर असर
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम आपकी आय, बचत और खर्च पर सीधा असर डालेंगे।
✔ अगर आप वेतनभोगी हैं, तो नई कर व्यवस्था से कर लाभ का आकलन करें।
✔ अगर आप निवेशक हैं, तो म्युचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश के लिए नए नियमों को समझें।
✔ अगर आपके पास बीमा पॉलिसी है, तो प्रीमियम में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखें।
✔ अगर आप LPG उपभोक्ता हैं, तो गैस सिलेंडर के नए रेट्स पर नज़र बनाए रखें।
✔ अगर आप डिजिटल पेमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो UPI और क्रेडिट कार्ड के नए नियमों पर ध्यान दें।
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